देहरादून
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में राज्य सरकार टीएचडीसी टनल हादसे से प्रभावित श्रमिकों एवं उनके परिवारों के साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ खड़ी है। राहत एवं बचाव अभियान के साथ-साथ प्रभावित श्रमिकों एवं उनके परिजनों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री, उत्तराखंड सरकार मदन कौशिक ने शनिवार को हाट-सियासैण, मायापुर (पीपलकोटी) स्थित टीएचडीसी की निर्माणाधीन टनल में कार्यरत हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ई लिमिटेड, विष्णुगाड जल विद्युत परियोजना, पीपलकोटी श्रमिकों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर उनकी समस्याएं एवं मांगें सुनीं। प्रतिनिधिमंडल ने टनल हादसे के बाद श्रमिकों एवं उनके परिवारों के समक्ष उत्पन्न परिस्थितियों से मंत्री को अवगत कराया तथा प्रभावित परिवारों के लिए उचित आर्थिक सहायता एवं दीर्घकालिक राहत की मांग रखी।
श्रमिक प्रतिनिधिमंडल ने आर्थिक सहायता के साथ, आजीविका की दीर्घकालिक व्यवस्था, घायल श्रमिकों को आर्थिक सहायता देने के साथ निःशुल्क उपचार की मांग के साथ प्रतिनिधिमंडल ने हादसे की निष्पक्ष जांच की मांग भी रखी है।
मंत्री मदन कौशिक ने श्रमिक प्रतिनिधिमंडल की सभी बातों को गंभीरता से सुना और कहा कि श्रमिकों की सुरक्षा एवं उनके हित सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकताओं में हैं। उन्होंने कहा कि हादसे में प्रभावित श्रमिकों एवं उनके परिवारों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से श्रमिकों द्वारा रखी गई मांगों एवं वर्तमान व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली।
मंत्री ने कहा कि राहत एवं बचाव अभियान के साथ-साथ प्रभावित श्रमिकों और उनके परिजनों की आवश्यकताओं का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि घायलों के उपचार, प्रभावित परिवारों से समन्वय तथा उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की कमी न रहे।
इस दौरान थराली विधायक भूपाल राम टम्टा, महामंत्री भाजपा विनोद कनवासी, जिलाधिकार गौरव कुमार, पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार, अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश, टीएचडीसी के अधिकारी सहित संबंधित अधिकारी व प्रतिनिधि मण्डल के सदस्य मौजूद रहे।

More Stories
ऋषिकुल को आयुर्वेद, योग और भारतीय ज्ञान परंपरा के विशिष्ट केंद्र के रूप में विकसित किया जाए : मुख्यमंत्री
हर स्कूल का बनेगा आपदा प्रबंधन प्लान, यूएसडीएमए की शिक्षा विभाग के साथ बैठक में बनी रणनीति, चेतावनी-सूचना से लेकर खोज-बचाव तक की होगी व्यवस्था
प्रदेश में 17 सितम्बर से 17 अक्टूबर, 2026 तक सेवा संकल्प अभियान का आयोजन किया जायेगा : मुख्यमंत्री